आप से विज्ञापन की रकम वसूली पर केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) से विज्ञापन पर खर्च 97 करोड़ रुपये वसूलने के आदेश से संबंधित आप की याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा के समक्ष आप ने उपराज्यपाल के 30 मार्च को उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि विज्ञापन पर खर्च किए गए 97 करोड़ रुपये आप से वसूले जाएं। आरोप है कि सरकार ने गलत तरीके से मुख्यमंत्री केजरीवाल व आप को फायदा पहुंचाने के लिए यह राशि विज्ञापन पर खर्च की थी।

सोमवार को नोटिस पर तुरंत रोक लगाने की आप की मांग पर अदालत ने सवाल किया कि अगर याची उक्त राशि का भुगतान नहीं करता है तो राशि वसूलने के लिए क्या कानूनी पहलू हैं। आप के अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि नोटिस में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है और न ही उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी है। केंद्र सरकार की और से पेश एडिशनल सॉलीसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि अभी तक इस बारे में कोई विचार नहीं किया गया है।

यदि नोटिस पर अमल नहीं हुआ तो दूसरे रास्ते भी हैं, जिसमें केस दायर करना भी शामिल है। इस पर अदालत ने कहा जब तय ही नहीं है कि उक्त राशि का भुगतान न करने पर क्या कार्रवाई की जाएगी और न ही इसके बारे बताया गया है तो नोटिस का औचित्य ही क्या है। ऐसे में नोटिस पर रोक लगाने की क्या जरूरत है। मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी।

आप ने याचिका में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट खारिज करने की मांग की है। रिपोर्ट में दिल्ली सरकार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप को बढ़ावा देने के लिए सरकारी धन पर विज्ञापन देने का जिम्मेदार ठहराया गया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 16 सितंबर 2016 को अजय माकन की शिकायत के बाद दी थी

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