गैर पंजीकृत व्यापारी टैक्स के खिलाफ छह माह में कर सकेंगे अपील

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भोपाल। गैर पंजीकृत व्यापारी (जिनके पास टिन नंबर नहीं है) पर लगने वाले वाणिज्यिक कर के खिलाफ अब कारोबारी छह माह तक अपील कर सकेंगे। इसके लिए सरकार वैट अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। अभी गैर पंजीकृत व्यापारियों के लिए अपील करने सिर्फ 30 दिन का वक्त मिलता है। इसी तरह वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड को अब दो साल की जगह एक साल में अपीलों का निराकरण करना होगा।

वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने वैट अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे विधानसभा के मौजूदा सत्र में रखा जाएगा। इसमें छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए अपील करने छह माह तक अवसर मिलेगा।

इसी तरह अपील बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति होने से अब इसे अपीलों का निपटारा एक साल के भीतर करना होगा। अभी इसके लिए दो साल की समयसीमा थी। इसके बाद भी कई मामले लंबित हैं। दूसरी ओर अपीलीय अधिकारियों की कमी को देखते हुए तय किया गया है कि इनके स्तर पर आने वाले मामलों की निपटाने की समयसीमा एक साल बढ़ाई जाएगी। इन्हें अब एक की जगह दो साल का समय मामलों को निपटाने के लिए मिलेगा

 

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