निगम क्षेत्र में 484, अन्य में 645 वर्ग फीट प्लॉट फ्री देगी सरकार

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मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहां सरकार आवासहीनों को आवास की गारंटी देगी। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आवास गारंटी विधेयक को मंजूरी दी गई। इस कानून के तहत लोगों को कम से कम 25 वर्ग मीटर तक का मकान किफायती दर पर अथवा नगरनिगम क्षेत्र में 45 वर्गमीटर और अन्य क्षेत्रों में 60 वर्गमीटर के प्लॉट नि:शुल्क दिए जाएंगे।

सरकार इन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से मकान बनवाने में मदद करेगी। इस कानून के दायरे में कमजोर आय वर्ग (छह लाख रुपए तक सालाना) के ऐसे लोग आएंगे, जिनके स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के नाम प्रदेश में कोई आवास नहीं है।

जनसंपर्क मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक विधानसभा के मौजूदा सत्र में ही आवास गारंटी कानून लाया जाएगा। इसके तहत प्रदेश में जन्मे व्यक्ति (मूल निवासी) को आवास की गारंटी होगी। इसके लिए आवासहीन को नि:शुल्क प्लॉट उपलब्ध कराया जाएगा। मेधावी छात्रों के लिए फीस की गारंटी देने के बाद सरकार का ये बड़ा कदम है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कहीं जमीन उपलब्ध नहीं होगी तो खरीदकर लोगों को दी जाएगी।

होगा सर्वे

आवासहीनों का शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे होगा। इसके बाद पात्रता के हिसाब से प्लॉट का आवंटन किया जाएगा।

परिवार की परिभाषा स्पष्ट

मकान या प्लाट परिवार के नाम पर दिया जाएगा कानून में परिवार की परिभाषा भी साफ की गई है। इसके मुताबिक परिवार में पति-पत्नी उनके अवयस्क बच्चे और 25 साल से कम आयु के अविवाहित बच्चे शामिल हैं। किसी अविवाहित का विवाह होने पर वो अलग परिवार की श्रेणी में आएगा।

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