राजस्थान में केंद्र के समान वेतन-भत्ते की सिफारिश, कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी

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राजस्थान  में राज्य कर्मचारियों को केंद्र के समान ही वेतन और भत्ते देने के लिए 7वें वेतनमान की सिफारिशें की गई हैं. यह सिफारिशें सरकार की ओर से गठित सामंत कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में की हैं. यह रिपोर्ट सोमवार को शासन सचिव (वित्त विभाग) मंजू राजपाल को सौंप दी गई है.

इसी के साथ प्रदेश के 8 लाख 55 हजार कर्मचारियों और साढ़े 3 लाख पेंशनभोगियों को दिवाली पहले 7वें वेतन आयोग के लाभ मिलने के आसार बढ़ गए हैं. राजस्थान  में 7वें वेतनमान का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों में कमेटी के रिपोर्ट सौंपे जाने की खबर से ही खुशी की लहर दौउ़ गई है.

बता दें कि प्रदेश सरकार ने फरवरी में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डीसी सामंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था. इस कमेटी ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य कर्मचारियों के लिए रिवाइज्ड वेतनमान, भत्तों और इससे सरकार पर आने वाले वित्तीय भार का आकलन किया है.

सन उप सचिव (वित्त) डॉ. प्रेम सिंह चारण के अनुसार गठित की गई समिति में डीके मित्तल और एमपी दीक्षित (राजस्थान लेखा सेवा के पूर्व अधिकारी) को शामिल किया गया था. इस समिति को तीन महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी थी लेकिन अब सितंबर में रिपोर्ट सौंपी जा रही है.

पूर्व में माना जा रहा था कि रिपोर्ट मिलने के बाद 7 वेतनमान को लागू करने में सरकार करीब 2 से 3 महीन का समय लगा सकती है. लेकिन अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 19 अक्टूबर को दिवाली से पहले ही सरकार इसे लागू कर सकती है.

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